माघ १ गते , काठमाडौं । कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शनिबार कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार सम्बन्धमा २२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा एमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई लागू गर्न व्यापक जनचेतना र प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न, खोपकेन्द्रको सङ्ख्या वृद्धि गरी सबै उमेर समूहका नागरिकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन, राज्यका निकाय एवम् कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउन, खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगका प्रबन्ध मिलाउन र पर्याप्त भण्डार केन्द्र स्थापना गर्न राज्यका निकाय एवम् कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउन, खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगका प्रबन्ध मिलाउन र पर्याप्त भण्डार केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड–१९ विपत् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न, थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्न, स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य एकाइसम्म स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध गराउन एमालेले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यको सबै संयन्त्र तथा राजनीतिक दललाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्र्न, सरकारी तथा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न, पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको नेतृत्वमा टे«सिङ, परीक्षण, उपचार र खोपका लागि घुम्ती टोली परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
एमालेले कोभिड–१९ का कारण विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न विशेष आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्न, वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन, विदेशमा कार्यरत नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग पहलकदमी लिनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी, नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई लगायतको प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार ११ कमजोरीसमेत औल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ध्यानकर्षणपत्र बुझ्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै मिलेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि तेरो पार्टी, मेरो पार्टी नभनी हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैको सहकार्य र एकताबाट नै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन धेरै सङ्क्रामक भएकाले सावधानी अपनाउन र सचेतना फैलाउन सरकारले पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको छ । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको र खोप लगाउन योग्य नागरिक सबैलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाउने गरी सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
एमालेले सरकारलाई दिएका २२ सुझाव
१. रोगथाम, नियन्त्रण र उपचारलगायतका लागि स्टान्डर्ड गाइड लाईन तयार गरी लागू गरिएको ।
२. देशमा प्रयोगशालाको उपलब्धता नरहेको अवस्थाबाट रोगको पहिचानको लागि ८२ वटा पी.सी.आर. ल्याबको स्थापना गरी जाँचको दायरा फराकिलो बनाएको ।
३. उपचारको लागि समर्पित हस्पिटलको व्यवस्था मिलाएको । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र मेडिकल कलेजका बीचमा समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको ।
४.व्यापकरुपमा कन्टयाक ट्रेसिङ्गको व्यवस्था मिलाएको ।
५.सीसीएमसीको गठन गरी राज्यका सम्पूर्ण निकाय र तहका बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले काम गरेको ।
६.कोभिड–१९ बाट संक्रमितको उपचारका लागि बीमा व्यवस्था गरेको ।
७. अस्पतालहरूमा उपचारको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, अक्सिजन, आईसीयू बेड र भेन्टीलेटरजस्ता उपकरणको व्यवस्था र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको ।
८. आवश्यकता अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गरेको ।
७. सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहकार्य तथा परिचालन गरेको र विशेषगरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिएको ।
८. सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग र मित्र राष्ट्रहरूसँग कुटनीतिक पहलमार्फत् औषधी, उपकरण र खोपको आपूर्ति व्यवस्था गरिएको ।
९. अत्यन्त कठीन अवस्थामा पनि दक्षिण एशियामा भारतपछि पहिलो मुलुकको रुपमा खोपको सुरुवात गरी निरन्तरताको लागि सुनिश्चिताताको व्यवस्था मिलाएको ।
१०. खोप भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको ।
११. जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रेरणा जागृत गर्नुका साथै प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको ।
१२. अनुगमन र मूल्यांकन समितिमार्फत् आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको । विज्ञ तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफलमार्फत् पृष्ठपोषण प्राप्त गरेको । बेलाबेलामा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको ।
१३. प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, जिल्लास्तरीय समिति र स्थानीय निकायमा एक समिति गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको ।
१४. नेपाल–भारत सिमानामा अस्थायी होल्डिंग सेन्टरको स्थापना तथा व्यवस्थापन र ७ वटा स्थायी सेन्टरको व्यवस्थापनको योजना कार्यन्वयनमा लगेको ।
१५. सबै प्रकारको स्वास्थ्य प्रणालीको अधिकतम प्रयोगको व्यवस्था मिलाइएको ।
१६.कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको व्यवसायिक क्षेत्रलाई पुनः स्थापना गर्ने विभिन्न प्याकेजहरू कार्यान्व्यनमा ल्याएको । रोजगारीका वैकल्पिक उपायका लागि पहल गरिएको ।
अघिल्लो सरकारले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा पनि हाल निम्न विषयमा कमजोरी देखिन्छ ।
१. प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको खोप, खोप र खोप प्रतिबद्धताअनुसार खोप लगाउन नसकिएको ।
२. खोपको प्रर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न नपाएको । पहिले र दोस्रो खोप लगाएकाहरूलाई अबिलम्ब बुस्टर खोप उपलब्ध गराउनपर्ने काम हुन नसकेको ।
३. जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रमहरू संचालन हुन नसकेको ।
४. सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था नभएको ।
५. नेपाल–भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिंग सेन्टरको व्यवस्था नभएको ।
६. बीमितहरूको रकम उपलब्ध नभएको ।
७. टेस्टिङ्ग र ट्रेसिंग कार्यमा बृद्धि नभएको ।
८.औषधी, उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताका लागि ठोस पहल नभएको ।
९.राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकारका बीचमा प्रभावकारी समन्वय नभएको ।
१०.कूटनीतिक पहल अत्यन्तै कमजोर रहेको ।
११.अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल नभएको ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट नेपाली जनतालाई बचाउन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, दैनिक जनजीवनलाई सुचारु गर्न निम्न कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन हाम्रो पार्टी यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१. जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई लागू गर्न व्यापक जनचेतना र प्रचार अभियान संचालन गर्ने ।
२. खोपकेन्द्रको संख्या बृद्धि गरी सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउने । राज्यका निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउने र खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउने र पर्याप्त भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने ।
३ . तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड–१९ बिपत व्यवस्थापन कार्य संचालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिंग सेन्टरको तुरुन्त व्यवस्थापन गरी संचालन गर्नुपर्ने ।
४. थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने । साथै अग्रभागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
५. स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने ।
६. राज्यको सबै संयन्त्र तथा राजनीतिक दलका बीचमा समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्ने ।
७. समर्पित अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरकारी तथा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्ने ।
८. पालिकास्तरमा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको नेतृत्वमा टे«सिङ, टेस्टिङ, उपचार र खोपका लागि घुम्ती टोली परिचालन गर्नुपर्ने ।
९.बालबालिका, गर्भवती महिला, बृद्धबृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र यी समूहका व्यक्तिहरूलाई घर–घरमा खोप सेवा संचालन गर्ने ।
१०. आवश्यकताअनुसार पुनः स्थापना केन्द्र संचालन गर्नुपर्ने ।
११. औषधी, खाद्यान्नलगायत अति आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने ।
१२. पर्यटकीय क्षेत्र, शैक्षिक केन्द्र, व्यापार व्यवसाय स्थल, धार्मिक, साँस्कृतिक स्थललगायत मानिसहरूको बढी चहलपहल हुने स्थानमा खोप उपलब्धता बढाउने र ती स्थानमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने ।
१३. अस्पतालको स्तर बृद्धि गरी थप सेवा संचालन गर्नुपर्ने ।
१४.सम्पूर्ण संक्रमित बिरामीको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्नुपर्ने ।
१५. बुस्टर डोजको व्यवस्था तत्काल मिलाउने ।
१६.निरोधात्मक स्वास्थ्यका लागि खानपिन तथा व्यायाम र जीवनयापनसम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्ने ।
१७. राज्यका विभिन्न निकाय, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय र साझेदारीमा कोभिड–१९ सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने ।
१८. कोभिडबाट मृत्यु भएकाले आश्रित परिवार (गर्भवती महिला, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग र अशक्त) लाई पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।
१९. स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाई साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
२०.दीर्घरोग, अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा सुचारू राख्ने ।
२१.अर्थतन्त्रमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न विशेष आर्थिक योजना कार्यान्वयन गर्ने । वैकल्पिक रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने ।
२२.विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूसँग पहलकदमी लिने ।
