काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भएका छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।
अब उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर समर्थन रहेको आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र प्रधानमन्त्री केपी ओली कै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुनेछ ।
