चैत २८ गते । प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत भएको हो।
विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो। विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधनको समय पाउनेछन्। मङ्गलबारदेखि तीन दिनसम्म संशोधनको समय सांसदहरूले पाउनेछन्। संशोधनसहितको विधेयक पुनः सभामै पेस हुनेछ।
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकापसमा गाभेर सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्ने योजनाअनुसार सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा विधेयक दर्ता भएको थियो। तर लामो समयसम्म राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थिएन। प्रतिनिधि सभामा सोमबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विधेयक तीन वर्षअघि नै दर्ता भएकाले अहिलेको परिवर्तित अवस्थाअनुसार परिमार्जनसहित पारित हुने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जन गर्न सक्ने पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
उहाँले प्रत्यायोजित अधिकारलाई नियन्त्रण गरेर नै अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। प्रस्तावित संरचनालाई समावेशी बनाउन पनि सरकार सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले दुवै प्रसारण संस्था गाभिएपछि दक्ष र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्तिलाई आगामी संरचनामा पनि लैजानुपर्ने मन्त्री शर्माको धारणा थियो। छलफलमा सांसदहरूले सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एकै कानुनबाट निर्देशित हुने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
