सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइनेसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभएको छ । आज विशेष समारोहबीच सरकारको नीति तथा साझा कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने छ ।’’
सञ्चारमन्त्री शर्माले पुस्तौदेखि बसोबास गरेका स्ववासीहरुको समस्या समाधान गर्ने, भूमिहिनलाई आवासको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । मानव विकासको मुख्य आधार श्रम भएकाले श्रमशक्तिलाई महत्व दिइने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विदेशबाट फर्केकालाई सम्भावित क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी दिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भुकम्प, बाढीपहिरो, भूक्षयबाट हानी हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिने, ठेक्कापट्टा कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउने, सार्वज्निक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति लिइएको छ । निर्यात बढाउने नीति लिने, सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरिबको रेखा मुनी रहेका परिवारलाई गरिब घरपरिवार परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सहुलियत दिइने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको पहुँचमा पुग्नेखालको नीति लिने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, महिलाको पाठेघर उपचारमा दिइँदैआएको सहयोगको दायरा फराकिलो बनाउने, शैक्षिकसत्रको प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने ऋणलाई प्रभावकारी बनाउने, जनताको सीपविकास बृद्धिमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा विपन्न वर्गलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । शहरी पूर्वाधार निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी नपुगेको सबै वस्तीमा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने व्यवस्था गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,खेलकुदलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, जाती भाषा धर्मको आधारमा गरिने सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने, विभेद अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
