काठमाडौं : अवैध नागरिकताका कारण सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि पुनः उम्मेदवारी दिइसकेका छन्।
यसअघिको निर्वाचनमा यसै क्षेत्रबाट भारी मतान्तरले विजयी भए पनि नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसैले यस क्षेत्रमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लाग्दा रवि फेरि जोडतोडका साथ चुनावी तयारीमा लागेका छन्।
तर चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यता उनको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा भने फेरि बल्झिएको छ।
उनीमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ।
गत चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाएका थिए।
तर युवराज सफलले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको यस निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएकोमा आज यस सम्बन्धमा पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ।
किन फेरि पर्यो रिट?
युवराज सफलका अनुसार रविमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय न्यायिक नभइ प्रशासनिक निर्णय हो।
त्यसैले उनी सरोकारवाला पक्ष प्रहरी , सरकारी वकिल अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
सर्वोच्चमा परेको यस रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट पेस भएको जवाफमा उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी समेत बनाएको स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
रवि २०१४ फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। उनले सन् २०१५ मे २७ मा आफू नेपाली नागरिक भएको विवरण राहदानी विभागमा बुझाएर नेपाली राहदानी लिएका थिए।
सर्वोच्चबाट फैसला आउँदा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिए लगत्तै नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्याख्या गरेको र रविले नेपाली राहदानी बनाउँदा उनी अमेरिकी नागरिक मात्र रहेकाले उनले नेपाली राहदानी पाउने कानुनी हक नभएको दाबी गरिएको छ।
‘लामिछाने अमेरिकी नागरिक भए पश्चात् नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गर्ने कार्य राहदानी दुरुपयोगयुक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तथ्यगत रूपमा प्रस्ट र पुष्टि भएको विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परमादेश गरी पाउँ।’
के छ रविको प्रतिक्रिया ?
राहदानी दुरुपयोगका सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरीसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेसँगै रविले भने बिझेको काँडा निस्किएको भन्दै अब नबल्झाउन आग्रह गरेका थिए।
रवि आफूले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख भएकाले कानुनी उल्झन नरहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मैले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागिसकेको भनेर अदालतकै फैसलामै लेखिएको छ। त्यसैले कानुनी उल्झन हुँदैन। तर कसैले कसैलाई चाह्यो भने यो देशमा मुद्दा भने चलाउन सक्छ।’
न्यायिक प्रक्रियाबाट सबै कुरा टुंगिसकेको बताउँदै उनले आफूसँग कुनै शक्ति केन्द्र नरहेकाले मुद्दाहरू भने चलिरहने दाबी गरेका छन्। ऊकेराले समाचार लेखेको छ ।
