मन्त्रीको संख्यासम्बन्धी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।
उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए ।सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग त्यसबारे लिखित जवाफ मागेको थियो ।
सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेकाले तत्काललाई हाल नियुक्त सबै मन्त्रीलाई काम गर्न बाटो खुलेको बताए ।
विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
