काठमाडौं, बैशाख ७ । ठेकेदारले ठेक्का कारोबार नभएका पालिकामा चुनाव लड्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आयोगलाई विपक्षी बनाएर यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
आदेशमा ‘कानूनले निर्धारित योग्यता पुगेको र कानूनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए’ ठेक्का कारोबार भएका स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तहमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसाथमा स्वघोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर जसको बुँदा नम्बर (ठ) मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कपट्टा वा चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो।
