काठमाडौं, चैत ९ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मङ्गलबार रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छिन्।
उनले जारी गरेको ‘रेल्वे अध्यादेश’ अनुसार दुर्घटनापछि घाइते र मृतकका परिवारजनलाई १ लाखदेखि ७ लाखसम्मको राहत र क्षतिपूर्ति उल्लेख गरेर रेल सञ्चालन गर्ने भएको छ। रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई हानी कुनै किसिमको हानी वा नोक्सानी पुग्न गएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएमा मृतकको नजिकका हकवालालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरी रेल्वे अध्यादेश जारी गरिएको छ।
रेलका कुनै यात्री वा अन्य व्यक्तिलाई चोटपटक लागेकोमा चोटपटकको स्थिति हेरेर औषधिउपचार खर्चबापत १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति अंगभंग भई निको नभई काम नलाग्ने भएमा सो अंगभंग बापत प्रत्येक अंगको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म’ उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्च तथा राहतबापत ७ लाख रुपैयाँ राहत दिइने’ उल्लेख भएको अध्यादेश जारी भएलगत्तै रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला भएको छ । कोभिड महामारीका कारणसमेत रेल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा यसअघि रेल सञ्चालनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश संघीय संसदवाट अनुमोदन हुन नसके पछि स्वतः खारेजीको अवस्थामा पुगेको थियो ।
तेस्रो पटक अध्यादेश जारी भएपछि रेल्वे वोर्डले रेल सञ्चालनको तयारी तिव्र पारेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए। २०७७ असोजमा ल्याइएको दुईवटा रेल कोभिड महामारी र कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आउन नसके पनि कम्पनीले १ फागुनदेखि ‘टेस्टिङ ड्राइभ’ गरिरहेको छ।
